मुंबई, १२ मे २०२३ – महाराष्ट्राताली सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने गुरूवारी निकाल दिला. मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन केले. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले होते. निर्णय शिंदे गटा कडून लागला सत्ताबदल काळात राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर, एकनाथ शिंदे गटाने नियुक्त केलेले प्रतोद बेकायदेशीर असे सगळे असतानाही राज्यात शिंदे सरकारच योग्य, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अविश्वास ठराव असताना विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यास मर्यादा येते का, हा मुद्दा सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राताली सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने गुरूवारी निकाल दिला. मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन केले. महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले होते. पक्षांतर कायद्यातील पळवाटा, विधानसभा अध्यक्षांचे अशा काळातील निर्णय, राज्यपालांची भूमिका या सर्व प्रकारात नव्याने काही निर्देश दिले जातील का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्षांनी सोळा आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेचा नोटीसवर मत व्यक्त करताना नोटीस देण्यापूर्वी त्यांच्यावर आलेल्या अविश्वास ठरावाच्या नोटीसचा मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे त्यांना आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यास मर्यादा येतात का, हे तपासण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचे मत व्यक्त केले. तत्कालीन ठाकरे सरकारला विश्वास दर्शक ठराव संमत करण्यासाठी दिलेले राज्यपालांचे आदेश देखील बेकायदेशीर ठरविण्यात आले आहेत. राज्यपालांनी राजकीय पक्षाच्या सोयीनुसार नव्हे तर त्यांना असलेल्या अधिकारानुसार काम करावे, असा आदेश देताना राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असल्याचे ताशेरे ओढले. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती देखील बेकायदेशीर ठरवली आहे. निकालातील हे मुद्दे शिंदे-भाजप सरकारसाठी धक्कादायक आहेत.
हे सरकार पूर्णपणे घटनाबाह्य – खा. संजय राऊत
शिंदे – फडणवीस सरकारने किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी आता उगाच पेढे वाटू नये. आपण बेकायदेशीर सरकारचे प्रतिनिधित्व करत आहात नैतिकता असेल तर आपण राजीनामा द्यावा असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. घटनाबाह्य आहे यावर सुप्रीम कोर्टाने यांच्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेवरचा दावा फेटाळला ही सर्वात आनंदाची गोष्ट आहे. सत्ता येते सत्ता जाते मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेवर कुणी ऐरा, गैरा, लफगा, चोर, दरोडेखोर ही शिवसेनेवर आणि धनुष्यबाणावर दावा करू शकत नाही, या आमच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला आहे.
त्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले ः उपमुख्यमंत्री फडणवीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सत्तासंघर्षावरील निकालावर मत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत. जे लोक कालपर्यंत उड्या मारत होते की आज सरकार जाणार, त्यांच्या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे. त्यांच्या चर्चा किती थोतांड होते, तेही समोर आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे…
१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षच घेतील. अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा. सुनील प्रभू हेच योग्य प्रतोद आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांचे सरकार पूर्नस्थापित केले असते राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट आम्हीच शिवसेना, असा राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू आहे. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही. संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. भरत गोगावलेंची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर. व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे. राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती. व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे. घटनापीठाने १० प्रश्न तयार करून नबम रेबिया प्रकरण ७ न्यायाधीशांकडे वर्ग.
