अहमदनगर,दि.७ जानेवारी,(प्रतिनिधी) – ईपीएस 95 पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची सुस्पष्टता देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेच्या वतीने सावेडी येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालया समोर गुरुवार दि.१२ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाप्रमाणे २९ डिसेंबर रोजी श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने काढलेले परिपत्रक चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करुन, या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेचे सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी, अध्यक्ष सर्जेराव दहिफळे, उपाध्यक्ष बाबूराव दळवी, ज्ञानदेव आहेर, अंकुश पवार, भागीनाथ काळे, आबा सोनवणे यांनी केले आहे.
ईपीएस ९५ पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्य खंडपीठाने नुकताच ४ नोव्हेंबर २०२२ ला एक निर्णय दिला. त्याला अनुसरून भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने २९ डिसेंबर २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी एक परिपत्रक काढले आहे. परंतु हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्णयाप्रमाणे नाही. खरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ईपीएस पेन्शन योजनेच्या निवृत्त वेतनधारकांना संभ्रमात टाकले आहे. सध्या भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या वरील परिपत्रकाने सर्वांना अगदी निराश केले असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
२९ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या परिपत्रकामध्ये अर्जदाराची कोणतीही तक्रार ईपीएफ आयजीएमएस वर त्याची विनंती फॉर्म सबमिट केल्यानंतर आणि देय योगदान भरल्यानंतर जर असेल तर नोंदवता येईल. अशा तक्रारीची नोंदणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालाच्या संदर्भाचा उच्च वेतनाच्या निर्दिष्ट श्रेणी अंतर्गत केली जाईल. अशा सर्व तक्रारी नामनिर्देशित अधिकार्‍याच्या स्तरावर संबंधित केल्या जातील आणि त्याचे निराकरण केले जाईल. तेव्हा तक्रारी काय कशा करावयाचा याचा फॉर्म ईपीएफओ काढणार आहे काय? याबाबत ईपीएफचे सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून माहिती घेतली जाणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने म्हंटले आहे. भविष्य निर्वाह निधीच्या सहाय्यक आयुक्त मंजुषा आर. जाधव आंदोलकांशी संवाद साधून सदर विषयावर चर्चा करणार आहेत. सर्व परिस्थितीमध्ये पेन्शन धारकांमध्ये संभ्रम असून, त्याची सविस्तर माहिती ईपीएफओ कार्यालयाकडून घेतली जाणार आहे.
