एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या मागण्या मान्य
नागपूर/अहमदनगर, दि.२३ डिसेंबर,(प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातील बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थींना यापुढे दरमहा अकराशे रूपयांऐवजी अडीच हजार रूपये अनुदान मिळणार आहे. कोरोना एकल महिलांना रोजगारासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून दोन वर्षांसाठी १ लाख रूपये बिनव्याजी मिळणार आहेत. तर या महिलांना कर्ज वसुलीसाठी होणाऱ्या त्रासाबाबत लवकरच उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात पंधरा दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीनंतर हे निर्णय झाल्याने या बैठकीचे हे फलित मानले जात आहे. राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान गुरूवारी याबाबतच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना या महत्त्वपूर्ण घोषणा करीत कोरोना एकल महिलांसह राज्यातील हजारो अनाथ व एकल बालकांना मोठा दिलासा दिला.
महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, मिलिंदकुमार साळवे, अशोक कुटे यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. साळवे यांनी अलिकडेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांना निवेदने देऊन कोरोना एकल महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले होते. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही सातत्याने याबाबत आढावा घेत प्रशासनास गती दिली होती. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनीही अनुदान वाढीचा निर्णय घेत मिशन वात्सल्य समितीचा शासन निर्णय काढला होता.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी प्रियाखान यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत साळवे यांनी विविध प्रश्न मांडून चर्चा केली होती. त्यात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बालसंगोपन योजनेचे अनुदान अकराशे रूपयांवरून अडीच हजार रूपये करण्याची तसेच एकल महिलांसाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेची घोषणा होऊनही याबाबत अंमलबजावणी झाली नसल्याचे साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे दोन महिने बंद असलेले कोरोना सानुग्रह अनुदानाचे संकेतस्थळ आठवडाभरातच सुरू झाले. तर गुरूवारी विधानसभेत बालसंगोपन योजना अनुदान वाढ व पंडिता रमाबाई योजना याविषयीचे शासन निर्णय येत्या तीन महिन्यात काढण्याची घोषणा महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली. या निर्णयाबद्दल पुनर्वसन समितीचे संगीता मालकर, कारभारी गरड, आप्पासाहेब ढूस, प्रकाश इथापे, बाजीराव ढाकणे, एडवोकेट सुभाष निकम, वनिता हजारे, मनीषा कोकाटे, बाळासाहेब जपे, कानडे, भारत आरगडे यांनी अभिनंदन केले आहे,
राज्यातील ५४ आमदारांनी मिशन वात्सल्य समिती, बालसंगोपन योजना अनुदान वाढ, पं. रमाबाई योजना याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. यावरील चर्चेत भाग घेताना आ. आशीष शेलार यांनी कोरोनामुळे मातृ -पितृ छत्र हरपलेल्या बालकांसाठी असलेल्या बालसंगोपन योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याचा व पं.रमाबाई योजनेचा निर्णय तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर होऊनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे?, असा उपप्रश्न आशीष शेलार यांनी विचारला.आ. राम सातपुते, राम कदम, संजय गायकवाड, मोहन मते आदींनीही उपप्रश्न विचारत चर्चेत भाग घेतला.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले, अनुदान वाढीच्या प्रस्तावास संबंधित विभागांनी मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनामुळे अनाथ झालेली ८४७ बालके आहेत. तर आई किंवा वडील गमावलेली २३ हजार ५३५ एकल बालके आहेत. कोरोना मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना केंद्र सरकार १० लाख रूपये, तर महाराष्ट्र सरकार ५ लाख रूपये एकरकमी अर्थसहाय्य करीत आहे. एकरकमी लाभाची रक्कम देण्यात आंध्र प्रदेश नंतर देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात २४ हजार ३८२ पैकी १९ हजार बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ दिला असून उर्वरित बालकांना ३ महिन्यात लाभ दिला जाईल. योजनेची ग्रामीण भागात माहिती होण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्यात येईल. घरातील कर्ता पुरूष गमावल्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या एकल महिलांना रोजगार देण्यासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना राबविली जाईल. त्यानुसार बचत गटाच्या माध्यमातून दोन वर्षांसाठी एक लाख रूपये बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. ही योजना लवकरात लवकर राबविण्यासाठी गती देण्यात येईल.
