मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू

मुंबई, ३० मे २०२३ – गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाने आंदोलने केले. आता मराठा समाजाला ओबीसी म्हणजेच इतर मागास वर्गातून आरक्षण देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. त्यासाठी महसूलच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 11 सदस्यीय समिती स्थापन केल्याचे समजते.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भाचे सुतोवाच करण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारने पुढील पावले उचलल्याचे समजते. येत्या तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार आहे. तो कसा असेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे असेल.

मराठा आरक्षणाच्या मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभर शांततापूर्ण आंदोलन केले. या आंदोलनाचे कौतुकही झाले. मात्र, त्यातून म्हणावे तसे फलित समाजाच्या पदरात पडले नाही. आता येणाऱ्या काळात महापालिका, विधानसभा लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटू शकतो. त्याचा फटका शिंदे-फडणवीस सरकारला परवडणारा नाही. हे ध्यानात घेता राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देता येते का, याची चाचपणी सुरू केल्याचे समजते.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये 11 सदस्य असतील. येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये ही समिती मरावाड्यातल्या मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिती कशी आहे, हे पाहणार आहे. तसेच जुन्या रेकॉर्डची पडताळणी समिती करणार असल्याचे समजते.