राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी विभागाची राज्य सरकारकडे मागणी
अहमदनगर,दि.१३ जानेवारी,(प्रतिनिधी) – राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी विभागाच्या वतीने बिहार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची जातनिहाय स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील यांना देण्यात आले. यावेळी ओबीसी विभागाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अमित खामकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रा. माणिक विधाते, फुले ब्रिगेडचे दिपक खेडकर, व्यापार सेलचे आनंद गारदे, आशिष भगत, सचिन गुलदगड, अक्षय दळवी, राष्ट्रवादी केडगाव अध्यक्ष भरत गारुडकर, अ‍ॅड. हरिश्‍चंद्र लोंढे, आनंद पुंड, अशोक गोरे, सतीश हजारे, जालिंदर बोरुडे, अशोक गोरे, किरण जावळे, विजय बेल्हेकर, महेश गाडे, रामदास फुले आदी उपस्थित होते.
नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तामिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून, त्यांच्या राज्याच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग झालेला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे? ते सरकारला तिसर्यादा पटवून दिले. सन 2010 च्या 5 मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासह 100 खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वत: माजी केंद्रीय मंत्री ना. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (एसईसीसी 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशात सन 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची त्जातनिहाय जनगणना करण्याची राष्ट्रवादी ओबीसी विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
